‘या’ तालुक्यांतच होणार ‘जलशक्ती’ ची कामे

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाला ‘डीपीडीसी’कडून अठरा कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून बचत असलेल्या निधीतून ‘जलशक्‍ती’ अभियानांतर्गत कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय झालेला आहे. साडेसात कोटींचा निधी रावेर आणि यावल तालुक्‍यांमध्ये ‘जलशक्‍तीची कामे करण्यासाठी काढण्यात आला होता. याबाबतची बरीच चर्चा होऊन कामे थांबविण्याच्या मागणीने कामांना विराम लागला होता. मात्र, ‘जलशक्‍ती’ची कामे मंजूर झाल्याप्रमाणे रावेर व यावल तालुक्‍यांतच होणार आहेत.

जलशक्‍ती’च्या कामांबाबत सुरू असलेल्या घोळासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक बोलाविली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, सभापतींसह सदस्य मधू काटे, नानाभाऊ महाजन आदी उपस्थित होते.

वाचा :   थेट सरपंच निवड रद्द! दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर

जलशक्‍ती अभियानांतर्गत मंजूर कामांत जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी रावेर आणि यावल येथे कामांना परस्पर सुरुवात केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. याबाबत ‘लघुसिंचन’चे कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी दिशाभूल करीत परस्पर कामे टाकण्याच्या मुद्यावरून ‘जलशक्‍ती’च्या कामांना ‘स्थायी’मध्ये स्थगिती आणण्यात आली होती.

मात्र, ही स्थगिती जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत उठविण्यात आली होती. या वादात कामे रखडली होती. मात्र, आजच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी या कामांबाबत सविस्तर माहिती देत जलशक्‍ती’ची कामे केंद्राकडून झालेल्या सर्वेनुसार मंजूर असल्याचे सांगितले. यावरून मार्ग काढत जलशक्‍ती’ची कामे रावेर आणि यावल तालुक्‍यांतच करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी होकार दर्शविला.

वाचा :   राज्यात उन्हाचा चटका कायम

लघुसिंचन विभागांतर्गत होणाऱ्या ‘जलयुक्‍त शिवार’च्या कामांसाठी १२ कोटी ४१ लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. हा निधी खर्च करण्याचे सांगत २०२१-२२ वर्षासाठी लघुसिंचन विभागांतर्गत होणाऱ्या दुरुस्ती व नवीन कामांसाठी २२ कोटींचा निधी देण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी सांगितले. यासाठीचे नियोजन आत्तापासून तयार करून ठेवावे, म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामांना तत्काळ सुरुवात करता येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

वाचा :   शाळांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा - सुप्रिया सुळे
Read Previous

शेतकरी संघटना नेते राजकीय फडात मग्न; उसाच्या फडात आले तुरे

Read Next

चंदन लागवडीची नोंद सातबाऱ्यावर घेण्याचे कृषी मंत्र्यांचे आदेश