कृषीच्या विद्यार्थ्यांना पावणे तीन कोटीची शिष्यवृत्ती मिळणार

Smiley face < 1 min

ई ग्राम : राज्यात असलेल्या कृषी तंत्रनिकेतन व कृषी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने दोन हजार विद्यार्थ्यांना दोन कोटी 73 लाख रूपयांची शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया संपली असली तरी कृषी परिषदेकडून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे अर्ज करण्यासाठी किमान एक महिना मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सुत्रांनी दिली.

कृषी पदवी अभ्यासक्रमांना 2017 मध्ये व्यावसायिक दर्जा दिला होता. मात्र, कृषी पदव्युत्तर पदवी व इतर अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यानंतर माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी ही समस्या समजावून घेत केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा केला. तत्कालीन कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याशी त्यांनी पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी व्यावसायिक दर्जा देण्यास केंद्राची काहीच हरकत नसून राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा असे सिंग यांनी सुचविले होते. मात्र, त्याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार रोहित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मुद्दे मांडले होते. या प्रश्नाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी देखील पाठपुरावा सुरू केला. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दोन अधिकार्यांची नेमणूक करून कृषीच्या 11 अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा देण्याचे शासनाने जाहिर केले.

वाचा:  महाविकास आघाडीचे नेते घेणार संयुक्त पत्रकार परिषद, भाजपवर टीका होण्याची शक्यता

कृषीसाठी व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या 12 महाविद्यालयातील 600 विद्यार्थी तसेच 13 कृषी पदव्युत्तर महाविद्यालयातील 1338 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रक्रिया 29 फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज केली असती तर ती यादी अंतिम करून ती 15 मार्चपर्यत समाजकल्याण विभागाकडे दिल्यानंतर शिष्यवृत्ती मिळाली असती. परंतु, व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने कृषी परिषदेकडून अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे मागणी केली जाईल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावेत, अशी माहितीही परषदेच्या सुत्रांनी दिली.

वाचा:  लॉकडाऊनचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर होणार परिणाम; उपाययोजना करण्यासाठी समितीची नेमणूक

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App