अर्थव्यवस्थेला चालना ‘आत्मनिर्भर भारत ३.०’ अंतर्गत १२ प्रमुख उपाययोजनांची घोषणा

Smiley face 3 min

टीम ई ग्राम – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत ३.० अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी १२ प्रमुख उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. यात २ कोटी ६५ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर आर्थिक उपाय जाहीर केले आहेत. गुरुवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलताना सीतारामन यांनी माहिती दिली.

आत्मानिर्भर भारत 3.0. याअंतर्गत खालील १२ प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

१) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना –
कोरोनाच्या संकटातून सावरताना रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केली गेली आहे. ईपीएफओ-नोंदणीकृत आस्थापनांनी ईपीएफओ नोंदणीशिवाय नवीन कर्मचारी घेतल्यास किंवा ज्यांनी नोकरी गमावली आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा होईल.

योजनेंतर्गत लाभार्थी खालीलप्रमाणे असतील –
ईपीएफओमध्ये नोकरीत सामील झालेल्या कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्याने १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतनावर आस्थापनांमध्ये नोंदणी केली असेल. ई.पी.एफ. सदस्य १५ हजारपेक्षा कमी पगाराचे मासिक वेतन घेत असतील आणि जे कोविड महामारी दरम्यान १ मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या काळात नोकरीमधून बाहेर पडून १ ऑक्टोबर २०२० किंवा त्यानंतर नोकरीत रुजू झाले आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळेल. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू होईल आणि ३० जून २०२१ पर्यंत असेल. यासाठी पात्रतेच्या काही निकषांची पूर्तता करावी लागेल आणि नवीन पात्र कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देईल.

वाचा:  केंद्र सरकारचे कृषी कायदे शेतकरी हिताचे - हंसराज अहीर

२) एमएसएमई, उद्योग, मुद्रा कर्जदार आणि व्यक्तींसाठी आपत्कालीन कर्ज –
हमी योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्र आणि इतर निकषांव्यतिरिक्त कोरोनामुळे २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ५० कोटींपेक्षा अधिक आणि ५०० कोटीपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या २६ तणावग्रस्त क्षेत्रांसाठी कर्ज हमी समर्थन योजना ईसीएलजीएस २.० सुरू केली जात आहे. यात संस्थांना ५ वर्षांच्या कालावधीसह थकीत कर्जाच्या २० टक्केपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळेल. ज्यात मुख्य परतफेडीसाठी १ वर्षाच्या मुदतीचा समावेश आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे.

३) १० चॅम्पियन क्षेत्रांना १.४६ लाख कोटींचे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन –
देशांतर्गत उत्पादनाच्या स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी आणखी १० चॅम्पियन क्षेत्रांना उत्पादनांशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आणले जाईल. यामुळे अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळेल. येत्या ५ वर्षांत सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. १० क्षेत्रांमध्ये – अ‍ॅडव्हान्स सेल केमिस्ट्री बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक / तंत्रज्ञान उत्पादने, वाहन आणि वाहन सुटे भाग, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, टेलीकॉम आणि नेटवर्किंग उत्पादने, वस्त्रोद्योग, खाद्य उत्पादने, उच्च कार्यक्षमता असलेले सौर पिव्ही मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स (एसी व एलईडी) आणि विशेष स्टीलयांचा समावेश आहे.

४) पंतप्रधान आवास (शहरी) योजनेसाठी १८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च –
शहरी भागासाठी १८ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यावर्षी देण्यात आलेल्या ८ हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ही मदत असेल. यामुळे १२ लाख घरे उभारण्यास आणि १८ लाख घरे पूर्ण करण्यात मदत होणार आहे. अतिरिक्त ७८ लाख रोजगार निर्माण होतील. तसेच स्टील, सिमेंटचे उत्पादन आणि विक्री सुधारेल परिणामी त्याचा र्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.

वाचा:  नुकसानग्रस्तांसाठी मिळाले ‘इतके’ कोटी रुपये

५) बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांना सहाय्य –
ज्या ठेकेदारांचे पैसे अडकले आहेत, अशा ठेकेदारांना व्यवसाय सुलभता आणि दिलासा देण्यासाठी करारावरील कामगिरीची सुरक्षा ५-१० टक्क्यांवरून वरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हे चालू ठेके आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना देखील लागू असेल. निविदांसाठी इसार रक्कमची जागा निविदा सुरक्षा घोषणा घेईल. सामान्य वित्तीय नियमांमधील सवलती ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू राहतील.

६) विकासक आणि गृह खरेदीदारांना प्राप्तिकर सवलत –
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४३ सीए अंतर्गत गृहनिर्माण प्राप्तिकरातील सर्कल रेट आणि करार मूल्यातील फरक १० टक्के वरून २० टक्के करण्यात आला आहे. हे २ कोटी पर्यंतच्या निवासी घरांच्या प्राथमिक विक्रीसाठी आहे.

७) इन्फ्रा डेट फायनान्सिंगसाठी प्लॅटफॉर्म –
राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीच्या कर्ज संबंधात सरकार ६ हजार कोटींची इक्विटी गुंतवणूक करेल. यामुळे २०२५ पर्यंत पायाभूत प्रकल्पांसाठी एनआयआयएफला १.१ लाख कोटी कर्ज उपलब्ध होईल.

८) शेतीला आधारः अनुदानित खतांसाठी ६५ हजार कोटी –
खतांचा वापर लक्षणीय प्रमाणात वाढत असल्याने, येत्या पीक हंगामात खतांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित व्हावी, शेतकऱ्यांना खतांचा वाढता पुरवठा व्हावा यासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे.

वाचा:  ‘वेळेत पीक कर्ज फेडणाऱ्यांना परतावा’

९) ग्रामीण रोजगारासाठी चालना –
ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल.

१०) निर्यात प्रकल्पांना चालना –
भारतीय विकास आणि आर्थिक सहाय्य योजनेतंर्गत निर्यात प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक्झिम बँकेला ३ हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे एक्झिम बँकेला पतपुरवठा सहाय्य करण्यात मदत होईल आणि भारतातून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात मदत होणार आहे.

११) भांडवल आणि औद्योगिक प्रोत्साहन –
देशांतर्गत संरक्षण उपकरणे, औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि हरित उर्जा यावरील भांडवल आणि औद्योगिक खर्चासाठी १० हजार २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसंकल्प प्रोत्साहन दिले जात आहे .

१२) कोविड लसीसाठी संशोधन आणि विकास अनुदान –
भारतीय कोविड लसीच्या संशोधन आणि विकासासाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला ९०० कोटी रुपये दिले जात आहेत.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App