२० राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याची परवानगी, महाराष्ट्राला वाट्याला ‘इतके’ कोटी

Smiley face < 1 min

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. २० राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जाच्या माध्यमातून अतिरिक्त ६८ हजार ८२५ कोटी रुपये घेण्याची परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राचाही या राज्यांत समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला १५ हजार ३९४ कोटी रुपये घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जीएसटीमुळे निर्माण झालेली तूट भरुन काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सुचवलेल्या २ पर्यायांपैकी पहिला पर्याय स्विकारणाऱ्या राज्यांना जीएसडीपीच्या ०.५० टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

वाचा:  पुण्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करा – अजित पवार

२७ ऑगस्टला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हे दोन पर्याय मांडले गेले आणि त्यानंतर २९ ऑगस्टला राज्यांना कळविण्यात आले. २० राज्यांनी पहिल्या पर्यायला प्राधान्य दिले आहे. आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. अद्याप आठ राज्यांनी पर्याय स्वीकारले नाहीत.

पहिला पर्याय निवडणार्‍या राज्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये काय समाविष्ट आहे –
१) कर्जाच्या माध्यमातून महसूलामधील तूट भरून काढण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने समन्वय साधून एक विशेष कर्ज खिडकी सुरू केली आहे. राज्यांच्या महसुलात एकूण तूट अंदाजे १.१ लाख कोटी रुपये आहे.

वाचा:  ‘आशा वर्कर्सच्या मागण्या मान्य केल्या जातील’

२) कोविड महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता भारत सरकारने परवानगी दिलेल्या २ टक्के अतिरिक्त कर्जापैकी जीएसडीपीच्या ०.५ टक्के अंतिम हप्ता घेण्याची परवानगी, सुधारणांची अट माफ केली आहे.

व्यय विभागाने १७ मे २०२० ला राज्यांना जीएसडीपीच्या २ टक्केपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मर्यादा दिली होती. या २ टक्के मर्यादेपैकी ०.५ टक्के चा अंतिम हप्ता भारत सरकारच्या विहित चारपैकी कमीतकमी तीन सुधारणा करण्याशी जोडलेला होता. तथापि, जीएसटी अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी पहिल्या पर्यायचा वापर करणाऱ्या राज्यांच्या बाबतीत, जीएसडीपीच्या ०.५ टक्के अंतिम हप्ता घेण्यासाठी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची अट माफ करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, पहिल्या पर्यायाचा वापर करणारी २० राज्ये खुल्या बाजारातील कर्जातून ६८ हजार ८२५ कोटी रुपये कर्ज घेण्यास पात्र ठरली आहेत. विशेष कर्ज घेण्यासंदर्भातील कारवाई स्वतंत्रपणे केली जात आहे.

वाचा:  पुण्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करा – अजित पवार

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App