मुंबई – देशातील खरीप हंगामातील लागवड जवळजवळ पूर्ण होत आली आहे. आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांची पीक विमा योजनेत नाव नोंदणी चालू आहे. पण ही नोंदणी केंद्र सरकारच्या योजनेत होत नसून राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजनेत होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा योग्य फायदा मिळवा म्हणून आंध्र प्रदेशात नवीन पीक विमा कंपनी निर्माण केली गेली आहे. आंध्र प्रदेश जनरल इन्शुरन्स कंपनी असे या संस्थेचे नामकरण करण्यात आले आहे. या कंपनीला विमा नियंत्रक इन्शुरस रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात इरडाकडून मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना १ रुपयाचे नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. अजून राज्य सरकारने यथासांग नियमावली जाहीर केली नसली तरी ही योजना गेल्या रब्बी हंगामातील विमा योजनेच्या धर्तीवर चालवण्यात येणार आहे. पीक विमा योजना राबवताना खाजगी ऐवजी सरकारी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी कार्यालये सुरू करण्यात यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या अर्जांची प्रक्रिया सुरळीत होईल.
गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील बराच भाग बिना विम्याचा राहीला. शेतकऱ्यांना जर या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर ई-कर्षक या व्यासपीठावर नोंदणी करावी लागेल. केंद्र सरकारची पंतप्रधान फसल विमा योजना ही चर्चित योजना आहे. यंदा बऱ्याच राज्य सरकारांनी या योजनेतून काढता पाय घेतला होता. आंध्र प्रदेश व्यतिरिक्त मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगण आणि झारखंड या राज्यांनी या योजनेत भाग घेतला नाही.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनात राज्य सरकारांचा हिस्सा ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करावा, अशी मागणी केंद्राकडे केली होती. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार वाटून घेतात. पण अलीकडे राज्य सरकारचा खर्चाचा हिस्सा ३० टक्क्यांवरून जवळ जवळ ८० टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.
आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
