आवाहन: स्वस्ताई ग्राहकापर्यंत पोचवा

ई ग्राम, पुणे, ता. 3 : महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यापासून ब्रॉयलर्सचा सरासरी फार्म लिफ्टिंग रेट 40 रुपये प्रतिकिलो आहे. शेतावरील 40 रुपये लिफ्टिंग रेटनुसार रिटेलमध्ये चिकनचा कमाल विक्री रेट 90 ते 100 रुपयांवर जायला नको…प्रत्यक्षात आज महाराष्ट्रात रिटेल चिकनविक्रीचा रेट 150 ते 180 रुपये प्रतिकिलोवर आहे..! अवाजवी महाग रेटमुळे चिकनच्या खपात अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक बाबी :
ब्रॉयलर्स 40 रु. प्रतिकिलो, तर रिटेल चिकन 180 रु.
अवाजवी महाग रिटेल रेटमुळे कोंबड्यांचा खप घटतोय

पुणे विभागात सोमवारीसाठी 30 रुपये प्रतिकिलोने ब्रॉयलर्स पक्ष्यांचे लिफ्टिंग झाले, प्रत्यक्षात पुणे शहर व उपनगरात 150 ते 180 रुपये प्रतिकिलो रिटेल बोर्ड रेट होते. हे उदाहरण प्रातिनिधिक असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास वरीलप्रमाणे चित्र आहे.

ज्वलंत मुद्दे: सर्वसाधारण ग्राहकाचे चिकनसाठीचे बजेट शंभर रुपयांचे असते. रिटेल विक्रेत्याने जर चिकन 150 रुपये किलोला चिकन विकले तर ग्राहकाला 750 ग्रॅम चिकन मिळते आणि 100 रुपये किलोला विक्री केली तर ग्राहकाला 1 किलो चिकन मिळेल. म्हणजे, ग्राहकाला तेवढ्याच पैशांत 250 ग्रॅम चिकन जास्त मिळते. याचा अर्थ 25 टक्क्यांनी चिकनचा खप वाढतो! कोंबडीच्या फार्म लिफ्टिंग रेटच्या तुलनेत ड्रेस्ड चिकनचा रेट दुप्पट हवा असे सर्वसाधारण व्यवहार्य गृहितक आहे. तथापि, सध्याच्या फार्म लिफ्टिंग रेटच्या तुलनेत चिकनचे रेट चारपटीवर आहेत…शेतावरच्या लिफ्टिंग रेटच्या नैसर्गिक पडतळीनुसार रिटेल चिकनचे बोर्ड रेट बदलायला हवेत.

आज महाराष्ट्रात 72 रुपये प्रतिकिलो उत्पादन खर्चाची कोंबडी 40 रुपये प्रतिकिलोला विकावी लागत आहे. जर रिटेल विक्रेत्यांनी नैसर्गिक पडतळीप्रमाणे (Parity) चिकन विक्री केली, तर 25 टक्के खप आपोआप जनरेट होईल. त्यात ग्राहकांचा फायदा होईल. शिवाय, आज पोल्ट्री शेडमध्ये जो माल साचून राहतोय, त्याचा वेगाने निपटारा होईल…संकटाची तीव्रता कमी होईल.

अलिकडेच, पुणे – नाशिकसह राज्यभरात चिकन फेस्टिवल झाले. ग्राहकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. पुण्यात तर एक किलोमीटरच्या रांगा लागल्या होत्या. म्हणजे चिकनच्या खपाला कुठेही अडथळा नाही. प्रश्न आहे, अवाजवी रेट्सचा. भारतीय चिकन हे जगात सर्वाधिक सुरक्षित असल्याच्या निर्वाळा वेळोवेळी सर्व सरकारी संस्थांनी दिला आहे. ग्राहकांचा चिकनवर विश्वास आहे…आणि चिकनला जोरदार मागणीही आहे.

ता. 29 फेब्रुवारी रोजी ‘व्हेंकॉब’ व ‘एनईसीसी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जारी केलेल्या निवेदनात ड्रेस्ड चिकनचे रेट 87 रुपये प्रतिकिलो असावेत, असे आवाहन केले होते. तथापि, त्यास रिटेलर्सकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतावरून कोंबड्यांच्या लिफ्टिंगच्या दुसऱ्या दिवशी किंवा किमान तिसऱ्या दिवशी रिटेल बोर्ड रेट्स बदणे क्रमप्राप्त असताना प्रत्यक्षात उलटे चित्र आहे. ब्रॉयलर्स ट्रेडर्स, रिटेलर्स हे सर्वस्वी पोल्ट्री उद्योगावर अवलंबून आहेत. रिटेलर्सनी आपला मार्जिन राखून नैसर्गिक पतडळीनुसार बोर्ड रेट कमी केले तर पोल्ट्री उद्योग सध्याच्या पुरवठावाढीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर निघेल. शेतकऱ्यांपुढील अडचणी कमी होतील.

चिकन रिटेलर्स बऱ्यापैकी संघटित आहेत. राज्य शासनाने त्यांच्याही अडचणी समजून घेत, बोर्ड रेट कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. पोल्ट्री इंटिग्रेटर्स, शेतकरी, व्यापारी व रिटेलर्स यांच्यात योग्य वेळी बोर्ड रेट कमी करणे किंवा वाढवणे यासंदर्भात सुसंवादाची गरज आहे. त्यातच सर्व घटकांचे हित आहे. लेखक – दीपक चव्हाण, ता. 3 मार्च. पुणे. महाराष्ट्र (शेतमाल बाजार अभ्यासक)

Read Previous

दूध संकलनासह पदार्थनिर्मितीतून प्रगती

Read Next

मराठवाड्याला अतिरिक्त पाणी देणार – जलसंपदामंत्री