बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना ३० जुनपर्यंत पीककर्ज वाटप न केल्यास कारवाई करणार- डॉ. शिंगणे

Smiley face 2 min

ई ग्राम : यंदाचा हंगाम सुरू झाल्यापासून पीककर्ज वाटप वाढविण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी वारंवार बैठका घेऊन इशारे देत आहेत. मात्र, तरीही बँकांकडून फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्धा जून महिना लोटला तरी बुलढाणा जिल्ह्यात अवघ्या २० टक्के शेतकऱ्यांनाही पीककर्ज मिळालेले नाही.

याचा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे व लोकप्रतिनिधींनी आढावा घेतला. या बैठकीत आता बँकांना पुन्हा ३० जूनपर्यंत पीककर्ज वाटपाची मुदत दिली आहे. या वेळेत पीककर्ज वाटप न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

वाचा:  पुणे लॉकडाऊन मध्ये बाजार समितीसह उपबाजार बंद राहणार

जिल्ह्यात खरीप हंगाम सुरू झालेला आहे. सुरुवातीला पाऊस बऱ्यापैकी आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. तसेच उर्वरित शेतकरी पेरणी करीत आहे. त्यामुळे बँकांनी आता पीककर्ज वाटपाची गती वाढवावी. पीककर्ज वाटप या बाबीला प्राधान्य देऊन पात्र सभासद शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत संपूर्ण पीककर्ज वाटप करावे, अशी सूचना डॉ. शिंगणे यांनी केली आहे.

जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेकडे असलेले पात्र सभासद शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीमधून कर्ज देण्याचे सांगत डॉ. शिंगणे म्हणाले की, कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना व पात्र सभासद शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेने प्राधान्याने कर्ज द्यावे. कर्जमाफीचा पैसा पीक कर्जासाठी उपयोगात आणावा. तसेच कर्ज माफीमध्ये बँकांना प्राप्त झालेल्या निधीमधून हेअर कट लागला असल्यास त्याची जबाबदारी बँकांची आहे.

वाचा:  कोरोना संपल्यावर मनमानी करा, खासदार बापटांचा अजित पवारांना टोला

हेअर कटचा पैसा बँकांनी शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये. घेतला असल्यास तो परत करण्यात यावा. कर्जमाफी झालेला व पात्र एकही सभासद पीक कर्जापासून वंचित राहू नये. बँकामध्ये पीककर्ज वितरणासाठी सुरू असलेली दलालशाही थांबवावी. यामधून शेतकरी आर्थिक लुबाडणुकीस सामोरे जात आहे.

बँकांनी त्यांच्याकडील सामान्य ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) अर्थात एकरकमी योजनेत त्यांच्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांकडून व्याज माफ करीत मुद्दलच्या रकमेच्या तुलनेत ४५ ते ५५ टक्के वसुली करावी. उर्वरित कर्ज माफ करता येते. त्यानुसार बँकांनी या वर्षासाठी अशा प्रकारची योजना असल्यास त्याची माहिती पात्र शेतकऱ्यांना द्यावी.

वाचा:  जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना सानुग्रह अनुदान : ग्रामविकास मंत्री

त्याचप्रमाणे बँकांनी कटाक्षाने कुठल्याही योजनेचे आलेले खात्यातील पैसे कर्ज खात्यात वळते करू नये. तसेच मुद्रांक पेपरसाठी शेतकऱ्यांची होत असलेला त्रास लक्षात घेता बँकांनी ई-चलनद्वारे मुद्रांक शुल्क घ्यावा. या पद्धतीचा अवलंब केल्यास कुणाही शेतकऱ्याला मुद्रांक पेपर आणण्याची गरज भासणार नाही, असेही डॉ. शिंगणे म्हणाले.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App