निर्यात अनुदानावर केंद्र सरकारची मर्यादा

Smiley face < 1 min

मुंबई – भारत सरकारकडून निर्यातीच्या व्यवहारांना अनुदान दिले जाते. मर्चंडाईज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम या योजनेअंतर्गत हे अनुदान देण्यात येत आहे. बुधवारी जाहीर केलेल्या निर्णयात आता केंद्र सरकारने निर्यात करणाऱ्या व्यापरांना मिळणाऱ्या अनुदानावर निधीची मर्यादा घातली आहे. आता सप्टेंबर ते
डिसेंबर या कालावधीत होणाऱ्या निर्यातीवर एका व्यापाऱ्याला किंवा संस्थेला २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळणार नाही.

त्याचप्रमाणे या महिन्यांपासून ज्या व्यापाऱ्यांना निर्यात परवाने जाहीर झाले आहेत, त्यांना या योजनेचा उपभोग घेता येणार नाही. या व्यतिरिक्त सरकारकडून एकूण अनुदानाची मर्यादा ५ हजार कोटी रुपये ठरवण्यात आली आहे. पुढच्या वर्षापासून ही योजनाच मागे घेण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला आहे. या
योजनेमार्फत सरकार देशातून होणाऱ्या निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून व्यापाऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या निर्यात शुल्कावर अनुदान देते. २०२० च्या आर्थिक वर्षात सरकारची व्यापऱ्यांकडे ४५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

egram

कृषी व्यापार पाहिल्यास सोयामील, कांदा, डेरी, लसूण, ज्वारी, आणि मसाले
यासारख्या शेतमालचा समावेश आहे. त्यामुळे नव्या धोरणामुळे निर्यातीत घट होईल आणि अनुक्रमे भारतातील घरगुती किमती वरसुद्धा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशातील ९८ टक्के व्यापारी या धोरणातून अबाधित राहतील, असे काही अधिकाऱ्यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे.

दरम्यान, निर्यात व्यापारी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जरी व्यापाऱ्यांची संख्या जास्त नसली तरी त्यांचे एकूण निर्यातीला जे योगदान आहे, त्याची व्याप्ती भरपूर आहे. त्यामुळे या योजनेची अंबलबजावणी मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App