मोरगाव योजनेसाठी समिती स्थापन करण्यास ग्रामपंचायतींमध्ये उदासिनता

Smiley face 2 min
मोरगाव पाणी योजना

पुणे – बारामतीच्या जिरायत गावांसाठी मोरगाव योजना संजीवनी आहे. पण ही योजना यापुढे जिल्हा परिषदेने न चालविता योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या ग्रामपंचायतींनी शिखर समिती स्थापन करून चालवावी, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या सक्षमतेअभावी शिखर समित्या स्थापन करणे आणि योजना चालविणे यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये उदासिनता असल्याचे समोर आले आहे.

१२ मे २०२० ला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मोरगाव प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी योजनेचे पाणी घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींची शिखर समिती स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. योजनेचे पाणी घेणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींना शिखर समिती स्थापन करण्याविषयी आणि यापुढे ही योजना ग्रामपंचायतींनीच चालविण्याविषयी कळविण्यात आले आहे.

वाचा:  ग्रामपंचायत ध्वजारोहणाबाबत मोठा निर्णय

यात जोगवडी, आंबी बुद्रुक, आंबी खुर्द, चांदगुडेवा़डी, भोंडवेवाडी, सुपा, मोरगाव, तरडोली, मासाळवाडी, लोणीभापकर, बाबुर्डी, लोणी माळवाडी, काऱ्हाटी, जळगाव क.प, जळगाव सुपे, भिलारवाडी, कऱ्हावागज, अंजनगाव, दंडवाडी या गावांचा समावेश आहे. १५ जुलैला बारामती पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, पदाधिकारी, मोरगाव योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक यांची बैठक झाली. मात्र, शिखर समितीच्या करण्यास ग्रामपंचायतींची काहीच हरकत नसून त्या समित्या आणि मोरगाव योजना दोन्हीही चालविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेनेच घ्यावी, अशी ठाम भूमिका सर्व ग्रामपंचायतींनी मांडली.

वाचा:  ग्रामपंचायत ध्वजारोहणाबाबत मोठा निर्णय

मोरगाव योजना चालविण्यासाठी आम्ही तुमच्या हातात देत आहोत अशी सकारात्मक बाजू पाणीपुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला मात्र, ही योजना शिखर समितीच्या माध्यमातून चालविण्यासाठी ग्रामपंचायती सक्षम नसल्याचा एकच सुर ग्रामपंचायतींमधून आला. बारमाही सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोरगाव योजना जिरायत भागातील गावांसाठी १९९८ पासून संजीवनी ठरली आहे. मात्र, लाखो रूपयांच्या थकबाकीमुळे ही योजना अडचणींच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

एकीकडे पाणी ही लोकांची मुख्य गरज असल्याने पाणीपुरवठा बंद करून शकत नाही तर दुसरीकडे लाखो रूपयांच्या थकबाकीमुळे योजना सुरळित चालविणे अडचणीचे ठरत असल्याची भुमिका या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मांडली. पण काही झाले तरी मोरगाव योजना जिल्हा परिषदेकडेच राहू दया, अशा प्रतिक्रिया सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी व्यक्त केल्या.

वाचा:  ग्रामपंचायत ध्वजारोहणाबाबत मोठा निर्णय

दरम्यान, आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी असल्यामुळे ग्रामपंचायती योजना चालविण्यासाठी सक्षम नाहीत. त्यामुळे मोरगाव योजना जिल्हा परिषदेनेच चालवावी, योजना ग्रामपंचायतींच्या हातात दिली तर ती सुरळित चालण्यास अडचणी येऊन लोकांचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल अशी प्रतिक्रिया मोरगावचे सरपंच निलेश केदारी यांनी व्यक्त केली.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App