कांदा उत्पादक शेतकरी पेटला; निर्यातबंदीचे सर्वत्र पडसाद

Smiley face 2 min

नाशिक – वाढता उत्पादन खर्च आणि काढणीपश्चात संपुष्टात आलेली टिकवण क्षमता या अडचणीत शेतकरी पूर्ण भरडला गेला. त्यात कांदा उतपादन खर्चाच्याही खाली विकला गेला. गेल्या काही दिवसात कांद्याला चांगला दर मिळत असताना केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अचानक कांदा निर्यातबंदी केली. अचानक घेतलेल्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे जिल्ह्यात सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटले आहेत. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कडकडून विरोध केला. यावेळी शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

कांदा लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत अडचणीत सापडला होता. त्यातच काढणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडू लागल्याने याचा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागला. यापूर्वी विकलेला कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली म्हणजेच सरासरी ८०० रुपयांच्या खाली विकला गेला. अशातच केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा पट्ट्यात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

वाचा:  साखर कारखान्यांचे अद्यापही शेतकऱ्यांना १३ हजार कोटींचे देणे

मंगळवार (१५ सप्टें.) सकाळपासून संतप्त शेतकऱ्यांनी उमराणे (ता.देवळा) येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको केला. सटाणा येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर शेतकऱ्यांनी सरकारचा निषेध करत रस्ता रोको केला. हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केला. जगताप जिल्हाधिकारी यांना कांदे भेट देत निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबत निवेदन दिले. तर येवल्यात प्रहार शेतकरी संघटनेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बंदी मागे घेण्यासाठी निवेदन सादर केले. तर नामपूर येथे दीपक पगार यांच्या उपस्थितित कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध व्यक्त केला.

मंगळवारी बाजारभावाचा आढावा घेतल्यास एका दिवसात या निर्णयामुळे दर घसरल्याने १ हजार रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. परिणामी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी तसेच व्यापाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे. अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी दरात वाढ होऊन कांदा ३ हजारांच्या आसपास गेला होता. मात्र, सरासरी मिळणारा दर २ हजारांच्या आसपास गेला. मात्र, सरासरी दर कमीच होते, असे असताना हे चित्र कमाल भावाचे दाखवून केंद्राने हा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय किती योग्य आहे, याबाबत अनेक अभ्यासकांनी टीका करत याचा निषेध नोंदविला आहे.

वाचा:  केंद्रीय मंत्री दिसतील तिथे कांद्याने झोडपू; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेला, हे शासकीय संस्थांनी काढलेल्या उत्पादन खर्चावरून स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा हालचाली नसतात. किरकोळ बाजारात दरात वाढ होत असल्याचा अंदाज घेऊन निर्णय घेतला, मग उत्पादन खर्चाच्या खाली विक्री शेतकरी करतात, तेंव्हा का नाही? सरकारने सोन्याचा घास नको पण किमान कष्ट करून अडचणीत देशाला शेतमाल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याला गोड घास खाऊ घालावा, ही किमान अपेक्षा आहे, मात्र, त्यात ही आडकाठी आहे.
– नानासाहेब पाटील,संचालक-नाफेड,नवी दिल्ली.

सरकारने हा आत्मघातकी निर्णय घेतला. किमान पूर्वसूचना देणे अपेक्षित होते. उत्पादक, व्यापारी, निर्यातदार आणि वाहतूकदार सर्व घटक अडचणीत सापडले आहेत. व्यापाऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार अडचणीत सापडले आहे. सरकारने अधिक निर्यात मूल्य, कोटा पद्धत तसेच लेटर ऑफ क्रेडिट, असे पर्याय न देता घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे.
– मनोज जैन,कांदा निर्यातदार

वाचा:  पावसामुळे डाळींब, सीताफळाची आवक घटली; बाजारात मंदी कायम

काढणीनंतर आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडला. थोडा कांदा शिल्लक असताना बाजारात शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना केंद्राने अन्यायकारक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे.
– पंडित वाघ,कांदा उत्पादक,बार्डे,ता.कळवण

एक महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून कांदा काढला, नियनममुक्ती केली याच स्वागत केले. मात्र, आम्ही सोबत असताना ही फसवेगिरी होतेय हे लक्षातच आले नाही. शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेला मालाला जर न्याय मिळणार नसेल तर आमची केंद्राविरोधात भूमिका कायम राहील. ही बंदी तातडीने उठवावी.
-शिवनाथ जाधव,प्रदेशाध्यक्ष-रयत क्रांती संघटना

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App