“शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दिलासादायक वाटचाल”

Smiley face 2 min

ई ग्राम : राज्याचा आज अर्थमंत्र्यानी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात त्यांनी २०१७ -१८ ते २०१९ – २० या तीन वर्षात पीक कर्जाची पुर्ण रक्कम दिनांक ३० जून २०२० पर्यत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१८ – १९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर रुपये ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचे घोषित केले आहे. मात्र पीक कर्जाची पुर्णता परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रुपये ५० हजार पेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष कर्जाच्या रकमेएवढा लाभ देणार ही घोषणा केली आहे.

या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ श्रीराम शेटे यांनी प्रतिक्रीया दिली. यावेळी ते म्हणाले, “राज्यातील नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी नाराज होता. त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. तथापि, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या व्यथा नेमकेपणाने ओळखून ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याचे घोषित केले आहे. २०१७ ते २०२० या तीन वर्षाच्या कालावधीत नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.  

egram

आमच्या मते ही रक्कम पुरेसे नाही. मात्र, सरकारचा प्रयत्न अभिनंदनीय आहे. कारण, थकबाकीदार कर्जदाराची दखल घेतांना नियमित कर्जदारांना काहीही सवलत नव्हती. त्यामुळे आम्ही चांगले कर्जदार राहून गुन्हा करतो आहोत का अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती. थकबाकी भरलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा देखील चांगली आहे. मुळात, काही भागात थकबाकी भरण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

पीकविमा योजनेसाठी दोन हजार कोटीची तरतुद करताना या योजनेत दुरूस्ती करण्यासाठी राज्य सरकार पाऊल टाकणार असल्याचे दिसते. विमा कंपन्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मोठया प्रमाणात पैसा गोळा केला आहे. मात्र, परतावा दिलेला नाही. शासन या समस्येत लक्ष घालणार असल्यास वीमा कंपन्यांना चाप बसेल व वस्तुस्थिती पाहून निर्णय होतील असे सरकारच्या धोरणांवरून दिसते आहे. अपुर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम सरकारने आणण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटींची केलेली तरतुद अतिशय आशादायक आहे. यापूर्वीच्या सरकारने सिंचनासाठी निधी दिला नाही. त्यामुळे काही भागात पाणी असूनही ते अडविता आले नाही.

अर्धवट निधी देत अनेक योजनाही अर्थवट राहिल्या आहेत. सिंचनाचा संबंध थेट शेतकऱ्याच्या चुल्हीशी असतो. पाणी मिळाले नाही तर शेतशिवारात समृध्दी कधीच येऊ शकणार नाही. ही जाण या सरकारला आहे. त्यामुळेच दहा हजार कोटींची तरतुद आता रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी केली गेली आहे.”

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App