कृषी आधारीत व्यवसायांसाठी सरकार देतयं ४४ टक्के अनुदानावर २० लाखांच कर्ज; असा करा अर्ज

Smiley face 2 min

टीम ई ग्राम – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सतत प्रयत्न करीत आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी सरकारने शेतीशी संबंधित अनेक कायदेही बदलले आहेत. यानंतर देशात कृषी आधारित व्यवसाय सुकर झाला आहे. तुम्हालाही याचा फायदा घ्यायचा असेल तर सरकारकडून तुम्ही २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता आणि त्यातून आपले काम सुरू करू शकता. या माध्मातून सरकार ज्यांना आपला व्यवसाय करायचा आहे, अशा व्यावसायिकांना मदत करते.

काय आहे ही कर्ज योजना –
या कर्जावर सरकार ३६ ते ४४ टक्के अनुदान देत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला आपला व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर आपण या कर्जाचा फायदा घेऊ शकता. हे कर्ज खूप सहज मिळत आहेत, याबरोबरच या कर्जात अनुदानही दिले जात आहेत. आपणही हे कर्ज घेण्यास इच्छुक असल्यास याची संपूर्ण माहिती आम्ही तुम्हाला देत आहोत.

वाचा:  धोकादायक गावांचे होणार सक्तीने पुनर्वसन - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कर्ज योजनेचे वैशिष्ट्ये –
१) कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
२) जर आपल्याला शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर ही योजना आपल्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
३) या योजनेअंतर्गत सरकार तुम्हाला २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल.
४) हे पैसे अ‍ॅग्री क्लिनिक आणि अ‍ॅग्री बिझिनेस सेंटर योजनेद्वारे दिले जाणार आहेत.
५) या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
६) योजनेस आपण पात्र असल्याचे आढळल्यास नाबार्डमार्फत कर्ज मिळेल.

वाचा:  फुटाने वाढले, इंचाने ओसरू लागले; कोल्हापुरात संथगतीने पाणी कमी

कर्ज योजनेचा उद्देश –
१) मोदी सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे.
२) या माध्यमातून कृषी उत्पादनांची मागणी वाढेल.
३) ज्या तरुणांनी शेतीचा अभ्यास केला असेल आणि व्यवसाय करायचा असेल तर ही कर्ज योजना व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करेल.
४) या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी १५ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे.

कर्जासाठी अर्ज करण्याची पद्धत –
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षणासाठी तुमच्या नजीकचे महाविद्यालय निवडावे लागेल. हे प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन, हैदराबाद या भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या संस्थेशी जोडले गेले आहेत. या संस्था कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात. आपले प्रशिक्षण पूर्ण होताच, नाबार्डकडून कर्ज देण्याची प्रक्रिया शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यास प्रारंभ केला जाईल.

वाचा:  फुटाने वाढले, इंचाने ओसरू लागले; कोल्हापुरात संथगतीने पाणी कमी

असे मिळेल अनुदान –
या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना ३६ टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय एससी, एसटी आणि महिला अर्जदारांना ४४ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते.

या कर्ज योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी १८००-४२५-१५५६ आणि -९९५१८५१५५६ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App