रेशीम कोषाला मिळणार अनुदान

Smiley face 2 min
रेशीम कोष
रेशीम कोषाला मिळणार अनुदान

पुणे – बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत येत असलेल्या रेशीम उद्योगाला शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. रेशीम उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषाला प्रति किलो ५० रूपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सी. बी आणि बायव्होल्टाईन वाणांच्या उत्पादित केलेल्या कोषाला १३ जुलै पासून अनुदान मिळणार असून शेतकऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे.

रेशीम उद्योग हा कृषी आणि वनसंपत्तीवर आधारित रोजगारांची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. या उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिक स्तर वाढविणे व शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर थांबविणे. तसेच समाजातील सर्व वर्गातील आणि वयोगटातील लोकांना रोजगारांची संधी देणारा हा एकमेव खात्रीशीर उद्योग आहे.

रेशीम उद्योगाचे महत्व आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २०१३ मध्ये अनेक उपाय योजना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंघाने तुती रेशीम शेतीसाठी जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत रेशीम कोषास उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा प्रस्ताव रेशीम संचालकांनी शासनास सादर केला होता. त्या अनुसरून शासनाने मान्यता दिली आहे.

वाचा:  कच्च्या पपई पासून करा टूटी फ्रूटीचा व्यवसाय; अन कमवा लाखोंचा नफा

यामध्ये सी. बी वाणाच्या कोषाला प्रति किलो ३० रूपये, तर बायव्होल्टाईन कोषास ५० रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. रेशीम उत्पादकांना अनुदान मिळण्यासाठी रेशीम कोषांची विक्री रेशीम संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या कोषांच्या बाजार पेठेतच करावी लागणार आहे. त्यासाठी संचालनालयाने जालना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती (जि. पुणे) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पूर्णा (जि. परभणी) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पैठण (जि. औरंगाबाद) तालुक्यातील पाचोज येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोषांची विक्री करणे बंधनकारक केले आहे.

शेतकऱ्याचे अनुदानाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबधित रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी ते तपासून उपसंचालक, सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय यांची मान्यता घ्यावी. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध करून घेऊन शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करावे. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये उत्पादनावर आधारित कोष अनुदानाची आवश्यक तरतूद करून घेण्याची जबाबदारी संबधित जिल्हा रेशीम अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.
या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नुसार महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे.

वाचा:  कच्च्या पपई पासून करा टूटी फ्रूटीचा व्यवसाय; अन कमवा लाखोंचा नफा

अनुदान योजना राबविण्यासाठी अशी असेल कार्यपद्धती

  • रेशीम शेतकऱ्यांची नोंदणी आँनलाईन माहिती प्रणालीवर असणे बंधनकारक
  • तुती लागवडीची सात बारा उताऱ्यावर पीक पाण्याची नोंद आवश्यक
  • शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात आलेल्या अंडीपुज, चॉकी अळ्या ह्या शासनमान्य संस्थेकडून, चॉकी सेंटर धारकाकडून घेणे आवश्यक असून त्यांच्या अद्यावत नोंदी संबधित जिल्हा रेशीम कार्यालयाने ठेवणे बंधनकारक
  • रेशीम शेतकर्यांना संगणीकृत बारकोड असलेले पासबुक देऊन त्या पासबुकमध्ये बॅच वाईज अंडीपुंज, चॉकी आणि त्यांच्या कोष उत्पादनांची नोंद ठेवावी.
  • अनुदान उत्पादनावर आधारित असल्याने सरासरी १०० अंडी पुंजाला ५५ किलो कोष इतके किमान उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार
  • अनुदान हे डबल, डागाळलेले व पोचट कोषास देय राहणार नाही.
  • योजनेचा लाभ, लाभार्थी शेतकर्यांने तुती लागवड केलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी फक्त एक एकर तुती लागवडीवर उत्पादित होणार्या सरासरी कोष उत्पादनाच्या मर्यादेत राहिल.
  • परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांना कोषासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
  • कोष विक्रीची रक्कम रोखीने अदा केल्यास अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
  • अनुदान मिळण्यासाठी कोष विक्रीची मूळ पावती, कोष विक्रीच्या जमा रकमेची नोंद असलेल्या बँक पास बुकची छायांकीत प्रत इत्यादी समूह प्रमुखांच्यामार्फत जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.
  • रेशीम माहिती प्रणालीवर नोंदविलेले बॅच वाईज अंडीपुंज, चॉकी व उत्पादित कोष आणि विक्रीच्या माहितीनुसार तसेच पास बुकावरील नोंदीनुसार क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करावे.
  • कोष विक्रीच्या पावतीच्या आधारे व रेशीम माहिती प्रणालीवरील नोंदीनुसार त्यांच्या अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्याची जबाबदारी संबधित जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी यांची राहिल.
  • जास्तीत जास्त ८० किलो पर्यंत रेशीम उत्पादनावर अनुदान मिळणार
  • संचालनालयाने ठरवून दिलेल्या सी.बी कोषांना २८० रुपये आणि बी व्ही कोषांना ३०० रुपये प्रति किलो पेक्षा कमी मिळत असतील तरच शासन निर्णयाप्रमाणे कोष अनुदान दिले जाईल.
  • रेशीम कोषाचे अनुदान वर्षातून नोव्हेबर आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यात दिले जाईल.
  • शेतकऱ्यांना तुती लागवडीच्या पहिल्या वर्षी ३०० अंडी पुंजाची प्रति एकर व दुसऱ्या वर्षापासून ८०० अंडी पुंज प्रति एकर प्रमाणे अंडी पुंज, चॉकीच्या कोष उत्पादनावर अनुदान देय राहिल.
वाचा:  कच्च्या पपई पासून करा टूटी फ्रूटीचा व्यवसाय; अन कमवा लाखोंचा नफा

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App