सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा

Smiley face < 1 min

मुंबई – कोविड परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या थकबाकीबाबत एकरकमी परतफेड (ओटीएस) करून त्यांना दिलास देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील ७३ सहकारी संस्थाना राज्य शासनाकडून कर्ज आणि भाग भांडवल या स्वरूपात अर्थसाह्य देण्यात आले आहे. त्यातील १३ संस्था सध्या सुरू असून, २६ बंद झाल्या आहेत. ३० संस्था अवसायानात असून ३ संस्था पूर्ण कर्जमुक्त झाल्या आहेत. या संस्थांकडून अपेक्षित कर्ज वसुली अत्यंत असमाधानकारक असून, अशा प्रकल्पांना अर्थसाह्य करणे थांबविण्यात आले आहे. एकूण १४५१४.८७ लाख इतकी थकबाकी येणे आहे.

वाचा:  आता २५० रूपयांत मिळणार कोरोनाचा डोस; लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला लवकरच सुरूवात

या निर्णयामुळे व्याज व दंडव्याजापोटी ३६५१ लाख रुपये रक्कम माफ करण्यात येईल. या एकमुस्त करारात सहभागी होण्यासाठी संस्थांना १ महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल. संस्था स्थापनेपासून १४ वर्षे अखेर थकीत व्याजाची रक्कम १५० लाखांपर्यंत असल्यास वन टाइम सेटलमेंट करारांतर्गत ५० टक्के व्याज माफी केली जाईल व १५१ लाखापुढे थकीत व्याज असल्यास ४० टक्के व्याज माफ केले जाईल.

वाचा:  कांदा दरात मोठी घसरण; उत्पादकांना फटका

दरम्यान, ज्या संस्थांना या एकमुस्त कराराचा लाभ मिळेल त्यांनी पुढील १० वर्षे कुक्कुट व्यवसाय सुरूच ठेवण्याचे बंधन आहे, तसेच त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्या मालमत्ता विकता येणार नाहीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचे नियंत्रण करेल.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App