राज्याच्या दूध उद्योगातील अडचणी; गोकूळचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांची मुलाखत

Smiley face 6 min
दूध दर आंदोलन
राज्याच्या दूध उद्योगातील अडचणी; गोकूळचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांची मुलाखत

पुणे – दूधाला योग्य दर मिळत नसल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. गोकूळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरूण नरके यांनी दूधाचे अर्थकारण, राजकारण याच विषयावर दिलेली मुलाखत.

प्र. सध्या दुधाला भाव मिळत नाहीये. त्यात पशू खाद्य महाग झालंय. वरून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध संघांकडून देय रक्कम वेळेवेर मिळत नाहीये. असं का होतंय?
उ.
गोकुळ संघ शेतकऱ्यांना २७ रुपये/लिटर दर देतो. इतर सहकारी संघ २५ रुपये दर देतात. कारण शासनाचा तसा आदेश आहे. खाजगी दूध कंपन्या मात्र १८ ते २२ रुपयेच दर देतात. कारण त्यांच्यावर या आदेशाचे बंधन नाही. अशाने एक विषम स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात काही संघांकडून उशीर होतो.

प्र. राज्यातील एकूण दूध संकलनापैकी ६०% संकलन खाजगी कंपन्यांकडून, ३९% सहकारी संघ, तर फक्त १% संकलन सरकारी दूध संघ करतो. दुधाला किमान २५ रुपये दर मिळावा हा नियम खाजगी कंपन्यांना लागू नाही. त्यातून निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेचा प्रश्न कसा सुटेल?
उ.
सहकारी संघ ‘महानंद’चे सभासद आहेत. खाजगी कंपन्या मात्र नाहीत. त्यांचे म्हणणे असे की आम्ही खाजगी व्यवसाय करत असल्यामुळे आम्हाला ज्या दरात परवडेल, त्याच दरात आम्ही दूध विकत घेणार. त्यांची ही भूमिकाही बरोबर असू शकते. पण सहकारी दूध संघ हे राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार काम करतात. ही आमची चूक आहे का?

प्र. सध्या कोरोनामुळे दुधाच्या मागणीत घट झाली आहे. म्हणून दरही खाली पडलेत. या काळात दूध उद्योगाचे किती नुकसान झाले व या परिस्थितीचा उद्योगाला काही फायदा झाला का?
उ.
कोरोनाचे संकट सगळीकडे आहे. तसेच ते या उद्योगावरही आले आहे. त्याने दूध उद्योगातील विक्री जवळजवळ ३०% घटली होती. संकलन मात्र सुरूच होते. ‘ऑपरेशन फ्लड’चे हे तत्त्व आहेच, की सगळे दूध संकलित झालेच पाहिजे. मग आता या २५ ते ३० टक्के उरलेल्या दुधाचे काय करायचे, म्हणून भुकटी तयार केली. पण भुकटीचे दर आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात अत्यल्प असल्याने फार तोटा सहन करावा लागला. पुण्यात अजूनही विक्री १० ते १५ टक्के घटलेलीच आहे. मुंबईतले वितरण मात्र पूर्ववत झाले आहे.

प्र. कोरोनाच्या काळात अमूल सारख्या संघांनी संधी शोधली. त्यांनी आपल्या विक्रेत्यांना विक्री वाढवण्याचे लक्ष्य ठरवून दिले. हे आपल्याकडे होताना का दिसत नाही?
उ.
आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की अमूल ही एक शिखर संस्था आहे. तिच्या अखत्यारीत २५-३० सहकारी दूध उत्पादक संघ येतात. आपले संघ मात्र स्वतंत्र आहेत! कारण आपली शिखर संस्था जवळजवळ बंद असल्यासारखी आहे. झालं काय की आपल्याकडे सहकार क्षेत्राचे राजकारण कोसळले. कारण एकेका गावात १०-१० डेयरीज उघडल्या गेल्या. तालुका स्तरावर संघ काढले गेले. ‘ऑपरेशन फ्लड’ची त्रिस्तरीय व्यवस्था होती. त्यानुसार राज्यात एक शिखर संस्था, प्रत्येक जिल्ह्याचे दूध संघ, आणि शेवटी एका गावाला एक डेयरी अशी रचना अपेक्षित होती. मात्र आजवरच्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी या व्यवस्थेला जुमानले नाही. प्रत्येक पक्षाने आपआपल्या डेयरीज काढल्या. आधी एका गावचे संकलन एकाच ठिकाणाहून ५ मिनिटात व्हायचे. आता आम्हाला १० उंबरे झिजवावे लागतात! १९९४ साली मी गोकुळचा अध्यक्ष असताना तालुका संघ काढण्यास विरोध केला व त्यासाठी उच्च न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गोकुळ बचावले. इतर ठिकाणी मात्र असे झाले नाही. पहिल्यांदा बारामती व इंदापूर इथे तालुका संघ निघाले. परिणामी पुणे जिल्ह्याचे दूध संकलन २.५ ते ३ लाख लिटरवर घसरले. कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र ६ ते ७ लिटर दूध संकलन क्षमतेची होती.

वाचा:  ऐकलं का! १० म्हशींच्या डेअरीसाठी सरकार देतयं ७ लाखांचं कर्ज; ३३ टक्के अनुदानही मिळणार

प्र. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्रांमध्ये दुधाचे दर २५ रुपये लिटर केल्याबद्दल अभिनंदनपर जाहिराती छापून येत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र दर घसरलेले आहेत. काही सहकारी संघांनी स्वतःचेच कौतुक चालवले आहे. भुकटीच्या योजनेस मुदतवाढ मिळल्याचेही कौतुक होताना दिसते. शेतकऱ्यांना मात्र १८ ते २० रुपयेच दर दिला जातोय. असे का?
उ.
गोकुळकडे २७०० टन दूध भुकटी पडून आहे. त्यात भुकटीचे दर घसरलेले. महाराष्ट्रात एकूण ७० हजार टन भुकटी पडलेली असून, देशाचा विचार केल्यास हे प्रमाण ९० हजार टन एवढे प्रचंड आहे. एकट्या गोकुळचे यात १५० ते २०० कोटी रुपये अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे सर्वांचेच नुकसान झाले आहे. ३-४ वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिति उद्भवली होती. अशात केंद्र व राज्य सरकारने एक गरजी साठा (buffer stock) ठरवून घ्यावा. आणि ना नफा ना तोटा तत्त्वावर ही भुकटी विकत घ्यावी. अजून एक अडचण अशी आहे की शाळा बंद असल्याने मुलांचा आहारही बंद आहे. ही अवस्था लवकर संपावी एवढेच.
राज्य सरकार तरी काय करणार? अशा वेळेला राज्य आणि केंद्र यांनी मिळून पैसा उभा केला पाहिजे. हातावर हात देऊन स्वस्थ बसून चालणार नाही. राज्य सरकारचे सर्व लक्ष सरकार टिकवण्यावर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न ते प्राधान्याने सोडवणार नाहीत. एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आपले ९० टक्के शेतकरी यांच्याकडे एक किंवा दोन गायी-म्हशी आहेत. ते फक्त पीक आणि दूध याच आधारावर जगत आहेत. त्यामुळे यातून मार्ग हा काढलाच पाहिजे.

प्र. आपण म्हटल्याप्रमाणे एकीकडे ९० हजार टन दूध भुकटी देशात शिल्लक आहे. त्यात आपल्या केंद्र सरकारने WTOच्या बांधनानुसार १५ टक्के एवढ्या स्वस्त आयात शुल्कात १० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकडे आपण कसे पाहता?
उ.
हा शुद्ध मूर्खपणा आहे! सगळ्यांनी विरोध केल्यामुळे तो निर्णय सध्या स्थगित करण्यात आलाय. पण असा निर्णय घेताना काहीच समजत नसलेली लोकं दिल्लीत बसली आहेत का असा प्रश्न पडतो!

प्र. ज्या धोरणात्मक निर्णयांचा दूरगामी परिणाम होणार आहे, असे निर्णय घेताना सरकार तज्ञांचा सल्ला घेत नाही का?
उ.
घ्यायला पाहिजे. तशी समितीही अस्तित्वात आहे. त्यात राज्यांचे दूध संघांचे आयुक्त आहेत. राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडळ आहे, ज्यांनी देशात ‘ऑपरेशन फ्लड’ राबवले आहे. त्यांना बोलावून ताबडतोब मार्ग काढला पाहिजे. पण सरकार या मुद्यांकडे अजिबात लक्ष देत नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे!

प्र. आधीच दर घसरलेले. त्यात सहकारी दूध संघांची स्थिती वाईट. अशा वेळेला अमूल, तिरूमला, पंचमहाल, मदर डेयरी – यांचे आक्रमण होते आहे. या आव्हानाचे काय?
उ.
अमूल या संकटकाळी गप्प बसलेले नाही. त्यांनी त्यांची विक्री या काळात १० टक्के वाढवली. पण त्यांच्याकडे उत्पादनांची खूप मोठी विविधता आहे. त्यांची १५० उत्पादने बाजारात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने त्यांना इथे व्यापार करण्यास परवानगी दिली हे चुकीचे आहे. कुठे त्यांचे २ कोटी ७५ हजार लिटर दुधाचे संकलन. कुठे आमचे १० लाख लिटर संकलन! त्यामुळे मुळात ही तुलनाच चुकीची आहे. कर्नाटकची नंदिनीही जोरात चालली आहे. कारण त्यांनी त्रिस्तरीय व्यवस्थेचे पालन केले. आपल्या चुका आता दुरुस्त करणे अवघड आहे. अमूलसाठी पायघड्या घालताना आपले संघ मोडून पडतील याचा काही विचारच केला गेला नाही. त्यांचे तज्ञ जरूर बोलवावे. त्यांच्याकडून शिकायला पाहिजे हे बरोबरच आहे. पण त्यासाठी आपले संघ मोडीत काढायचे का?

वाचा:  शेतकऱ्यांनो ‘या’ ५ जोडधंद्यातून कमवा लाखोंचे उत्पन्न

प्र. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘गोकुळ’ने काय नियोजन केले आहे?
उ.
आम्ही आमची उत्पादने वाढवू शकलो नाही. त्यामुळे फक्त भुकटीच नव्हे तर चीजही तसेच पडून आहे. ४५ हजार टन पेक्षा जास्त चीज आज पडून आहे. चीजचा भाव ५०० रुपये प्रती किलो आहे. अमूलमध्ये डॉ वर्गीस कुरियन यांनी घालून दिलेली नियमावली पाळली जाते. आपल्याकडे आपले नियम आपणच मोडतो! नेत्यांच्या नातेवाईकांना, आपआपल्या मित्र मंडळींना संघात घेतले जाते. काम करण्यासाठी सहकारी संघांना घाबरवलं जातं. त्यामुळे सरकारवर टीका ही होणारच. काही सहकारी संघही चावटपणा करतात हेही मला मान्य आहे. गोकुळने ऑपरेशन फ्लड ग्रामीण पातळीवर यशस्वीरीत्या राबवले. डॉ कुरियन आणि अमृता पटेल यांनी आमच्या प्रकल्पांना भेट देऊन आमच्या कामाचे कौतुक केले होते. आता कोरोनाचा परिणाम किमान दीड ते दोन वर्षे राहील असे वाटते.

प्र. महाराष्ट्रातील सहकारी संघ नुसतेच दूध विक्रीवर अवलंबून राहिले. त्यांनी त्यांची दुग्ध उत्पादने वाढवली नाही. अमूल आपल्या संकलनापैकी ५० टक्के दूध विकते तर ५० टक्के दुधाचा वापर विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी वापर केला जातो. जगात हेच गुणोत्तर १५:८५ असे आहे. मग आपल्याकडच्या संघांमध्ये ही उणीव का दिसते?
उ.
गोकुळकडील संकलनात ८० टक्के दूध म्हशीचे तर २० टक्के दूध गाईचे असते. म्हणून आधीपासून आमच्याकडे फार दूध शिल्लक राहत नव्हते. म्हणून आम्ही त्याची फक्त भुकटी करण्याकडे वळलो. आताच्या कोरोना काळात पनीर, तुप, व चीज हे पदार्थ किराणा मालाच्या दुकानातूनही विकले गेले. पण इतर उत्पादने (उदा. आईसक्रीम) अडकली. दही व ताकाचे प्रमाण या काळात वाढलेले दिसते. पण हो, आपल्याकडच्या संघांकडे इतर उत्पादने निर्माण करणारी यंत्रणाच उभी राहिली नसल्याने या काळात नुकसान झाले.

प्र. इथून पुढे महाराष्ट्रातील दूध उद्योगाचे धोरण काय असायला पाहिजे?
उ.
आपली विक्री पूर्ववत कशी करता येईल याचा दूध उद्योगाने प्राधान्याने विचार करावा. आपल्या उत्पादनांची यादी वाढवत न्यावी. आणि या कोरोना काळात आपण जे ग्राहक गमावले आहेत त्यांचा पुन्हा नव्याने शोध घ्यावा. सध्या आपण आपल्या वितरकांना सर्वतोपरी मदत करणे गरजेचे आहे. सरते शेवटी शेतकाऱ्याचे भान असू द्यावे. त्यांना कृत्रिम रेतनाच्या सोयी पुरवणे, पशू वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे, स्वस्त पशू खाद्याची व्यवस्था करणे, इ. बाबींकडे लक्ष दिले गेले तरच हा उद्योग झपाट्याने पूर्वपदावर येईल.

प्र. आपण सांगितलेल्या मुद्यांवरून एक बाब लक्षात आली ती अशी की आपले संघ शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढीसाठी मदत करत नाहीत. असे का असावे?
उ.
असे नाहीये. खरंतर काही संघ चांगलं काम करत आहेत. अहमदनगर आणि सोलापूरचे संघ या बाबतीत चांगले आहेत. पण बाकी संघ मात्र असे करताना दिसत नाहीत हेही खरं आहे. राहिली गोष्ट खाजगी संघांची, तर सध्या त्यांचे स्वतःचेच प्रचंड नुकसान झाले आहे. ते भरून यायला वेळ लागेल. काही छोट्या खाजगी कंपन्यांना धंदे बंदही करावे लागतील. मोठे उद्योग समूह मात्र टिकून राहतील.

वाचा:  जनावरांना खाऊ घाला चॉकलेट अन् वाढवा दुधाची उत्पादकता

प्र. आपल्याकडे ‘ऑपरेशन फ्लड’ने घालून दिलेल्या त्रिस्तरीय व्यवस्था अंतर्गत राजकीय हेतुंसाठी मोडीत काढण्यात आली. याला जबाबदार कोण?
उ.
मी नावे घेणार नाही. पण ज्यांनी चुका केल्या त्या कबूलही केल्या आहेत. त्यानंतर त्याच लोकांनी पाठबळही दिले. त्यामुळे नावे घेणे चुकीचे ठरेल. पण आता ग्रामीण पातळीवर डेयरीजचे एकीकरण करणे फार अवघड आहे. जवळजवळ अशक्यप्राय आहे असे मी म्हणेन. विशेष म्हणजे एका मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक त्यांच्या नंतर आलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी तशीच्या तशीच पुढे सुरू ठेवली! आता या चुका ज्यांनी केल्या, परिस्थिती त्यांच्याही हाताबाहेर गेली आहे.

प्र. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे राज्याचा एकच ‘ब्रॅंड’ असावा, एकच शिखर संस्था असावी हे मान्य असले तरी ते प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. असे का?
उ.
ते आता स्वप्नच राहिले आहे. आता ते शक्य नाही. नवीन अधिकारी भलेही याबाबत उत्साही असोत. पण सगळी यंत्रणाच मोडून पडलेली असल्याने आता त्यांनाही काही करता येणे अशक्य आहे. ज्यांनी व्यवस्था मोडली त्यांच्याकडे अजूनही ती सुधरवण्याची ताकद आहे. पण हे सर्व करणे फारच अवघड आहे.

प्र. क्रिसिलच्या अंदाजानुसार दूध उद्योगात येत्या ३ ते ४ वर्षांमध्ये १३० ते १४० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा १४ ते १५ टक्के असण्याची शक्यता आहे. आता यात मोठ्या परदेशी कंपन्याही उतरत आहेत. नफा वाढतो आहे. हे सगळे चित्र सकारात्मक असले तरी त्यातला आपला वाटा मात्र कमी होत आहे. अशाने आपली बस चुकणार का?
उ.
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की सगळे साखर कारखाने आज घडीला अडचणीत आहेत. त्यामुळे फक्त हे एकटे क्षेत्र असे आहे की ज्याच्या भरवशावर शेतकरी तग धरून आहेत. गोकुळ संघ कायम शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देत आला आहे. पण आता भविष्याबद्दल काही संगता येणार नाही.

प्र. आता तुमच्या सरकारकडे नेमक्या मागण्या काय आहेत?
उ.
सरकारने पहिले दूध भुकटीचे संकट दूर करावे. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर भुकटी खरेदी करावी. एक गरजी साठा तयार करावा. खाजगी व सहकारी, अशा दोन्ही प्रकारच्या संघांना मदत करावी. म्हणजे आमचे यात अडकलेले भांडवल मोकळे होईल.

प्र. जिथे दूध व्यवसायाचा आधार आहे तिथल्या शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण खूप कमी आहे. याउलट विदर्भ आणि मराठवाड्यात सहकारी दूध संघ अगोदर चांगले चालायचे. आता ते बंद पडले आहेत. त्या क्षेत्राला दूध बाहेरून पुरवले जाते. तिथे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याकडे कसे पाहता येईल?
उ.
अगदी बरोबर. या गोष्टींचा थेट संबंध आहेच. ही बाब राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. तसेच शेतीकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

प्र. सध्या सुरू असलेले दूध दर आंदोलन तात्कालिक आहे. मागच्या वर्षीच तुम्ही दूध भुकटीचा प्रश्न गंभीर होणार आहे असा इशारा दिला होता. पण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही.
उ.
आपल्या राजकीय नेतृत्त्वाचा प्रश्न आहेच ना! त्यात असे आहे की एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर कामं पटापट करता येतात. तसे नसल्यास काम करणे अवघड जाते. सरकार कुणाचेही असो, मनात या उद्योगाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला प्राधान्य मिळत असेल तर काहीएक भले होण्याची शक्यता असते.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App