ज्युबिलंट कंपनीला हरित लवादाचा झटका; द्यावी लागणार ६ कोटींची नुकसान भरपाई

Smiley face 2 min

पुणे – नीरा नदी आणि परिसरातील शेतजमीनी कंपनीमुळे दूषीत झाल्या असून दंड देऊन पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यास कंपनी जबाबदार असल्याचे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय हरीत लावादाने ज्युबिलंट कंपनीला सुनावले आहे. तसेच लवादाने ५ कोटी ४७ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आधीचा आदेश कायम ठेवत कंपनीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. उलट आणखी ७९ लाख २० हजारांचा वाढीव दंड ठोठावला आहे. यामुळे कंपनीला आता तब्बल ६ कोटी २६ लाख २० हजार रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.

नीरा (ता. पुरंदर) येथील ज्युबिलंट लाईफ सायन्सेस या अल्कोहोल आणि रसायने उत्पादित करणाऱ्या बड्या कंपनीला न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, एस. पी. वांगडी, डॅा. नागिन नंदा यांच्या लवादाने हा झटका दिला आहे. कै. जनार्दन फरांदे आणि अन्य सात जणांनी कंपनीच्या प्रदूषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २००१ मध्ये याचिका केली होती. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे ती वर्ग झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अहवालानुसार नीरा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यात रासायनिक घटकांनी मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे शेतजमीनी, विहीरी, बुवासाहेब ओढा, साळोबा ओढा प्रदूषित झाला होता.

वाचा:  कृषी विधेयके एका झटक्यात मंजूर करण्याची आवश्यकता नव्हती- शरद पवार

लवादाने केंद्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ, भूजल सर्वेक्षण संस्था, मुंबई आयआयटी या संस्थांमधील प्रतिनिधींची तज्ञ समिती नेमली. समितीने कंपनी परिसरात माती, पाणी, भूजल नमुने घेत १ जुलै २०१९ ला अहवाल सादर केला. या अभ्यासांती लवादाने ४ फेब्रुवारीला कंपनीस ५ कोटी ४७ लाख रूपये बाधित व्यक्ती आणि पर्यावरणाची नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी आणि तीन महिन्यात ‘झिरो डिस्चार्ज’ करावा, असे आदेश दिले होते.

वाचा:  कृषी संशोधन संस्थांमुळे विकासाला चालना मिळणार - नरेंद्रसिंह तोमर

लवादाच्या निर्णयाबाबत कंपनीने हरकत घेत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. २८ जुलैला दिल्ली येथे लवादाने ही याचिका फेटाळली. उलट वाढीव कालावधीत झालेल्या पर्यावरणीय हानीचे नुकसान म्हणून आणखी ७९ लाख २० हजार रूपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश बजावले. बी. जी. काकडे, विजय काकडे, हिंदुराव काकडे, नीरा नदी बचाव कृती समितीचे राजेंद्र धुमाळ, सचिन मोरे, वैभव कोंडे यांनी यासाठी प्रयत्न केले. अ‌ॅड. संग्रामसिंह भोसले यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

वाचा:  मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचे ‘हे’ महत्वाचे निर्णय

तर कंपनी बंद

तीन महिन्यात कंपनीला ‘झिरो डिस्चार्ज’ व पर्यावरणपूरक बनण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. अन्यथा कंपनी बंद करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. असा इशाराही राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिला आहे. कोरोनास्थिती निवळल्यावर प्रदूषण नियामक मंडळाने लवादास अहवाल द्यायचा आहे. त्यात प्रदूषण पातळी कमी झाली नसल्यास आणखी दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी माहिती डॅा. अमोल फरांदे यांनी दिली.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App