ग्लायफोसेट तणनाशकावर बंदीचा कृषी मंत्रालयाचा निर्णय

Smiley face 3 min
ग्लायफोसेट तणनाशकावर बंदी
ग्लायफोसेट तणनाशकावर बंदी

पुणे – ग्लायफोसेट या तण नाशकावर बंदी घाल्यण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने घेतला आहे. या संबंधिचा मसुदाही ६ जुलैला प्रसिध्द केला आहे. ग्लायफोसेट या तण नाशकावर जर बंदी आणली तर शेतकऱ्यांनी ते पूर्वीसारखे वापरता येणार नाही. याचा शेतकऱ्यांवर आणि शेतीवर नेमका काय परिणाम होईल, याबद्दल अ‌ॅग्रोवनचे मुख्य उप-संपादक मंदार मुंडले यांची खास मुलाखत.

प्र. हा मसुदा आदेश नेमका काय आहे?
उ.
हा मसुदा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दि. ६ जुलै रोजी प्रसिद्ध केला. या आदेशानुसार सरकार ग्लायफोसेटवर बंदी घालणार आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना पूर्वीसारखे स्वतःहून ग्लायफोसेट वापरता येणार नाही. हा आदेश लागू झाल्यास भविष्यात फक्त कीड नियंत्रक उद्योगांना (Pest Control Companies) ग्लायफोसेट वापराचे अधिकार असतील. तसेच या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी सरकारने केवळ ३० दिवसांचा अन्यायकारक कालावधी दिला आहे. शेतकरी संघटना, कृषी रसायन उत्पादक उद्योग, या उद्योगांचे संघ यातल्या कुणालाच हा वेळ पुरेसा नाही. प्रस्तुत आदेश लागू झाल्यास त्याचे शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतील हे रीतसर सरकारसमोर मांडायला किमान ३ महिन्यांचा कालावधी मिळणे गरजेचे आहे. विविध संघटना सरकारच्या संपर्कात असून कालावधी वाढवून मिळेल अशी आशा आहे.

egram

प्र. सध्या शेतकऱ्यांना मजूर टंचाईचा सामना करावा लागतोय. अशात हा आदेश लागू झाल्यास शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतील?
उ.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की मंजुरांची संख्या कमी आणि मजुरीचे दरही वाढलेले आहेत. मुळात शेतकरी याच कारणाने तणनाशकांकडे वळतो. मजुरांकडून तण काढून घ्यायचे म्हटल्यावर पिकाच्या एकूण उत्पादन खर्चात अफाट वाढ होते. तसेच वेळ आणि श्रमही जास्त लागतात. तणनाशक फवारणीसाठी मात्र खर्च तुलनेने कमी येतो. ग्लायफोसेट हे बहुआयामी (broad-spectrum) तणनाशक असून ते विविध तणांवर उपयोगी पडते. बाकीची तणनाशके एकदल किंवा द्विदल तणांवर चालतात. पण ग्लायफोसेट मात्र अनेक तणांना समूळ नष्ट करते. ग्लायफोसेटचा वापर खासकरून फळपिकांमध्ये आणि उसामध्ये केला जातो. सध्या हवामान बदलामुळे पावसाच्या वेळाही अनिश्चित होत चालल्या आहेत. तसेच तणांचे प्रमाणही विविध कारणांमुळे वाढत चालले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या आदेशकडे बघितल्यास त्याने शेतकऱ्यांचे किती मोठे नुकसान होणार आहे हे लक्षात येईल. अधिक म्हणजे, भारतात कीड नियंत्रक उद्योग (pest control companies) विकसीत झालेलेच नाहीत. मग अशा काही नवीन कंपन्या विकसीत झाल्यास त्यांच्याकडील मनुष्यबळ हे पुरेसे प्रशिक्षित असेल का? ते अपुरे पडणार नाही का? त्यांच्या शुल्काचा जो अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांवर पडेल त्याचे काय असे अनेक प्रश्न पडतात. तणनाशक व किटनाशक यांचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतींनी करावा लागतो. तणनाशक फवारणीची वेळ, त्याचे प्रमाण, त्यासाठी लागणारे फवारणी यंत्र, त्याचे नोझल, फवारणी करताना चालण्याची दिशा व वेग या सगळ्याच बारीकसारीक गोष्टी वेगळ्या असतात. सध्या शेतकरी स्वतःच अनुभवी असल्याने त्यांना या गोष्टींचा चांगला अंदाज आहे. त्यामुळे त्यांचा अनावश्यक खर्च वाचतो. ही परिस्थिती या आदेशामुळे बदलू शकते.

प्र. या मसुद्याची अंमलबजावणी झाल्यास शेतकाऱ्यांकडे ग्लायफोसेटला काही पर्याय आहे का?
उ.
नाही. त्यामुळेच शेतकरी संघटनांनी सरकारसमोर रीतसर बाजू मांडावी. तसाही हा मसुदा मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु तरीही प्रयत्न करत राहणे गरजेचे आहे.

प्र. ग्लायफोसेटवर बंदी घालणे योग्य असल्याचे ज्यांचे म्हणणे आहे, ते प्रामुख्याने ग्लायफोसेमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीचे कारण देतात. ग्लायफोसेटचे पर्यावरणीय परिणाम काय आहेत?
उ.
ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याचे विरोधक जसे आहेत तसे समर्थकही आहेत. विरोधकांची बाजू आपण पहिलीच. समर्थकांच्या मते बंदी दोन कारणांमुळे योग्य आहे, एकतर ग्लायफोसेटचे पर्यावरणीय परिणाम आणि दुसरे म्हणजे मानवी आरोग्याला त्यापासून असलेला कर्करोगाचा धोका. त्यांच्या मते ग्लायफोसेटमुळे जल प्रदूषण, भूमी प्रदूषण तर होतेच, त्याचबरोबर जमिनीतील मित्र-जिवाणूंचाही नाश होतो. परंतु हे दावे सिद्ध करणारे कुठलेही शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध नाहीत.

प्र. कृषी रसायन उद्योगांची याबाबत काय भूमिका आहे?
उ.
कृषी रसायन उद्योगांच्या देशातील तिन्ही मुख्य संघटना या विषयावर एकत्र आल्या आहेत. त्यांचा या आदेशाला विरोध तर आहेच, पण ते हरकती नोंदवण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी मिळावा यासाठीही आग्रही आहेत. सरकारने प्रस्तुत मसुद्यात बंदी घालण्याचे कुठलेही ठोस कारण दिलेले नाही. या संघटना सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण विचारण्याच्या तयारीत आहेत. स्पष्टीकरण न देताच हा आदेश लागू केला गेला तर ते न्यायालयात दाद मागायलाही तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या देशात कीड नियंत्रक कंपन्या (pest control companies) ग्रामीण भागात उपलब्ध नाहीत. ज्या काही अस्तित्वात आहेत त्या शहरी भागांमध्ये घरगुती कामांसाठी आहेत. मग त्यांना हे काम करण्याचे काही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे का असाही प्रश्न ते करत आहेत. एकंदरीतच त्यांनी या आदेशविरोधात एकमुखाने लढा देण्याचे ठरवले आहे.

प्र. या समस्येतून पुढील मार्ग काय आहे?
उ.
सरकारने शेतकऱ्यांचा हक्क काढून घेता कामा नये. दिल्लीत बसून स्वतःहूनच मसुदा लिहिण्यापेक्षा शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष परिणामाचा विचार करावा. तसेच सर्व भाग धारकांसमवेत एकत्र बसून मसुदा बदलावा.

egram

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App