फक्त ४० लाख लिटर दुधालाच अनुदानाची गरज

Smiley face 2 min

अहमदनगर – गाईच्या दुधाला दर नसल्याच्या कारणाने दूध अंदोलन पेटू लागले आहे. बहूतांश नेत्यांनी दुधाला प्रती लिटर अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. मात्र राज्यात संकलित होणाऱ्या दुधाला सरसकट अनुदान मागणे चुकीचे आहे. राज्यात गाईच्या संकलीत होणाऱ्या १ कोटी ३० लाख लिटर दुधापैकी ६० लाख लिटर दुधाची पिशव्यांतून विक्री होत आहे तर १० लाख लिटर दुधाचे संघ उपपदार्थ करत आहेत.

दुध आणि उपपदार्थाचे दर कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे पिशव्यांतून विक्री आणि उपपदार्थासाठी घेतल्या जाणाऱ्या दुधालाही दुध संघ ३० रुपये दर देऊ शकतात. प्रत्येक दुध उत्पादकांना प्रती लिटरला ३० रुपये दर मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी शासनाने दर ठरवून दूध संघाना दर देणे बंधनकारक करणे अपेक्षित आहे.

सध्या दूध पावडरला दर नसल्याने दूध पावडर तयार केल्या जाणाऱ्या ४० लाख लिटर दुधालाच अनुदान देणे आहे. त्याबाबत कल्याणकारी दूध उत्पादक संघाचे नेते गुलाबराव डेरे सध्याच्या दुधाचा आणि त्यावर उपाययोजनेबाबत सविस्तर माहिती सरकारकडे मांडणार आहेत.

वाचा:  जनावरांना खाऊ घाला चॉकलेट अन् वाढवा दुधाची उत्पादकता

कोरोना विषाणूमुळे दुधाला मागणी नसल्याचे सांगितले जात असले तरी शहरातील दुधाची विक्री आणि दर कमी झालेले नाहीत. गाईच्या संकलित होणाऱ्या १ कोटी ३० लाख लिटर दुधापैकी आजही ६० ते ६२ लाख लिटर दूध ग्राहकांना पिशवीतून विकले जात आहे. या दूधाचा दर ४५ ते ५० रुपये लिटर आहे. १० लाख लिटर दुधाचे उपपदार्थ तयार केले जात असून त्याचेही दर पुर्वी प्रमाणे कायम आहेत.

दूध पावडरचे दर पडलेले आहेत, असे सांगून सगळ्याच दुधाला दूध संघ कमी दर देत आहेत. मुळात हीच शासन आणि दूध उत्पादकांची फसवणूक आहे. जर ४५ ते ५० रुपयांनी संघ टोन्ड दूध विकत असतील तर शेतकऱ्यांना ३० रुपये दर देणे अवघड नाही. त्यामुळे दुधाला सरसकट अनुदान मागणे चुकीचे आहे. केवळ पावडर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ४० ते ४५ लाख लिटर दुधालाच अनुदान देणे गरजेचे आहे. सरसकट दुधाला अनुदान देणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा नव्हे तर दूध संघांचाच फायदा आहे, असे डेरे म्हणाले.

वाचा:  दूध दर आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा; किसान सभेची मागणी

रोज लागतील १३ कोटी

राज्यात गाईच्या दुधाला १० रुपये प्रती लिटर अनुदान देण्याची मागणी केली जात असून त्यासाठी अंदोलन होत आहे. दररोज संकलित होणाऱ्या दुधाला सरसकट १० रुपयाचे अनुदान द्यायचे झाल्यास दररोज किमान १३ कोटी रुपये लागणार आहेत. महिन्याला केवळ दूध अनुदानावर ४०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. दोन वर्षापुर्वी असेच अनदुान जाहीर झाले होते.ही योजना तीन महिने सुद्धा टिकली नाही. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळालेले नाही. तशीच आवस्था आताही होऊ शकते. विशेष म्हणजे दूध संघ जर टोन्ड दुध ४५ ते ५० रुपये ग्राहकांना विकत असतील तर दूध संघानी शेतकऱ्याना ३० रुपये दर देणे अवघड नाही. मात्र, त्यासाठी शासनाने हा दर देण्याबाबत बंधन करणे गरजेचे आहे,.असे डेरे यांचे मत आहे.

वाचा:  ऐकलं का! १० म्हशींच्या डेअरीसाठी सरकार देतयं ७ लाखांचं कर्ज; ३३ टक्के अनुदानही मिळणार

दरम्यान, दुधाचे दर पडले आणि चारा, पशुखाद्याचे दर वाढले. त्यामुळे दुधाला ३० रुपये दर मिळाला तरच व्यवसाय टीकेल, अशी आवस्था आहे. एकदा का व्यवसाय हातातून गेला तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती अवघड होणार आहे. त्यामुळे दूध प्रश्नावर दिर्घकाळ टिकणारे उपाय करणे गरजेचे आहे. नाही तर महिना-दोन महिन्यात पुन्हा मागचेच दिवस येतील. याबाबत शासनाकडे सविस्तर मत मांडणार असल्याचे कल्याणकारी दुध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी सांगितले.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App