आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज; कृषी अध्यादेशाला शेतकरी संघटनांचा विरोध

Smiley face 2 min

हरियाणा – केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी अध्यादेशांच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. भारतीय किसान संघटनेबरोबर इतर शेतकरी संघटनांनी हरियाणातील पिपली येथे गुरूवारी आंदोलन केले. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग रोखल्यामुळे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला.

आंदोलक शेतकऱ्यांचा शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचे भारतीय किसान संघटनेचे म्हणणे आहे. तर आंदोलकांनी महामार्ग रोखल्याने वाहतूकीला अडथळा निर्माण झाला, असे कुरुक्षेत्राच्या पोलीस अधीक्षक आस्था मोदी म्हणाल्या. या आंदोलनादरम्यान शेकडो शेतकरी पिपली चौकात जमा झाले होते. यावेळी काही आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. आंदोलकांनी अग्निशमक दलाच्या काही गाड्यांचेही नुकसान केल्याचे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला.

वाचा:  कंगना राणावतला भेटणारे राज्यपाल शेतकरी पुत्राला भेट देणार का? शेतकरी तरूणाचे पत्र

यानंतर शेतकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्गावर अडथळा निर्माण करून वाहतूक अडवली. तसेच कुरुक्षेत्राच्या परिसरातील काही महत्वाचे रस्ते रोखले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिपलीमध्ये आंदोलक जमू नये म्हणून बंदोबस्त तैनात केला
होता. दयालपूर येथे पोलिसांनी रचलेले अडथळे तोडून आंदेलक शेतकरी ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनांतून पिपलीला पोहोचले. यावेळी पिपली बाजारपेठेच्या परिसरात पोलिसांचा मोठा ताफा सज्ज ठेवण्यात आला होता.

काँग्रेस नेते अशोक अरोरा आणि मेवा सिंह त्यांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर आंदोलनात सहभागी झाले. परंतू त्यांना पोलिसांनी पुढे जाण्यापासून रोखले. त्यामुळे त्यांनी पिपली बाजारपेठेच्या बाहेर आंदोलन सुरू केले. कोरोना संसर्गाचे संकट असल्याने भारतीय किसान संघटनेने हे आंदोलन करू नये, असे हरियाणातील भारतीय जनता पार्टी सकारने आधीच सांगितले होते. तसेच कुरुक्षेत्र जिल्हा प्रशासनाने भारतीय किसान संघटनेचे हरियाणा प्रमुख गुरणाम सिंह यांच्या निवस्थानावर आंदोलन न करण्याची नोटिस लावली होती.

वाचा:  अधिकारी साखर झोपेत तेव्हा अजित पवार फिल्डवर; ६ वाजताच केली मेट्रोच्या कामाची पाहणी

काय आहेत कृषी अध्यादेश –
१) कंत्राटी शेतीला कायदेशीर स्वरूप दिले जाईल.
२) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमाल विक्री आणि खरेदीवरचा एकाधिकार संपुष्टात आणणे
३) अन्न साठयावरचे निर्बंध उठवणे.

या अध्यादेशांमुळे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ निर्माण होऊन शेतकरी देशातील
कुठल्या ही भागात पीक विकू शकतात आणि जास्तीजास्त किंमत मिळवू शकतो असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे अध्यादेश सरकारचा एकतर्फी निर्णय असून शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले नाही, असा आरोपआंदोलक शेतकरी संघटनांनी केला आहे. या धोरणामुळे शेतकरी किमान आधारभूत किंमत आणि इतर सवलतींपासून वंचित राहतील, असे हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हूडा यांनी एका लेखात म्हटले होते. हूडा, जे सध्या विरोधी पक्ष नेते आहेत, यांनी ही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल आहे.

वाचा:  शेतकरी उध्वस्त होत असताना मंत्री झोपले होते का?; राधाकृष्ण विखे पाटलांची टीका

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App