नवी दिल्ली – वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान पुरवण्यासाठी 28 राज्यांना 12,351.5 कोटी रुपये जारी केले आहेत. 2020-21 या वित्तीय वर्षात जारी केलेल्या अनुदानाचा हा दुसरा हप्ता आहे. पहिल्या हप्त्याचा वापर केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या आणि पंचायती राज मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या 28 राज्यांना हे अनुदान जारी करण्यात आले आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी आणि या संस्थांची वित्तीय व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे. पंचायती राजच्या तिन्ही स्तरांना म्हणजे गाव,गट आणि जिल्हा अशा स्तरावर अनुदान पुरवण्यात येत आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने प्राथमिक आणि बंधनकारक अशा दोन प्रकारच्या अनुदानाची शिफारस केली होती. वेतन किंवा आस्थापन खर्च वगळता स्थान निहाय आवश्यकतासाठी प्राथमिक अनुदानाचा वापर करता येतो. स्वच्छतेसारख्या प्राथमिक सेवा, हागणदारीमुक्त स्थिती राखण्यासाठी तसेच पेयजल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल पुनर्वापर यासाठी बंधनकारक अनुदानाचा उपयोग करता येतो.
स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन यासारख्या स्वच्छता आणि पेय जलविषयक केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निधी व्यतिरिक्त ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त निधी सुनिश्चित करण्यासाठी हे अनुदान आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हे अनुदान हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. 10 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास राज्य सरकारांना व्याजासह हे अनुदान द्यावे लागेल.
याआधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक अनुदानाचा पहिला हप्ता आणि 14 व्या वित्त आयोगाची थकबाकी 18,199 कोटी रुपये सर्व राज्यांना जून 2020 मध्ये जारी करण्यात आला. त्याच बरोबर 15,187.50 कोटी रुपयांचा बंधनकारक अनुदानाचा पहिला हप्ताही सर्व राज्यांना जारी करण्यात आला.
दरम्यान, व्यय विभागाने, प्राथमिक आणि बंधनकारक अशा दोन्ही अनुदानाची मिळून एकूण 45,738 कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्यांना जारी करण्यात आली. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेले राज्य निहाय अनुदान दर्शवणारा तक्ता देण्यात आला आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 2020-21या वर्षात जारी करण्यात आलेले राज्य निहाय अनुदान पुढीलप्रमाणे-
राज्यांची नावे- रूपये(कोटी)
१) आंध्रप्रदेश- 3137.03
२) अरूणाचल प्रदेश- 418.80
३) आसाम- 802.00
४) बिहार- 3763.50
५) छत्तीसगड- 1090.50
६) गोवा- 37.50
७) गुजरात- 2396.25
८) हरियाणा- 948.00
९) हिमाचल प्रदेश- 321.75
१०) झारखंड- 1266.75
११) कर्नाटक- 2412.75
१२) केरळ- 1221.00
१३) मध्यप्रदेश- 2988.00
१४) महाराष्ट्र- 4370.25
१५) मनिपूर- 88.50
१६) मेघालय- 91.00
१७) मिझोराम- 46.50
१८) नागालँड- 62.50
१९) ओडिसा- 1693.50
२०) पंजाब- 2233.91
२१) राजस्थान- 1931.00
२२) सिक्कीम- 31.50
२३) तामिळनाडू- 1803.50
२४) तेलगंणा- 1385.25
२५) त्रिपूरा- 143.25
२६) उत्तरप्रदेश- 7314.00
२७) उत्तराखंड- 430.50
२८) पश्चिम बंगाल- 3309.00
एकूण – 45737.99
आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
