‘वाढीव मोबदल्याकरिता स्टॅम्प ड्यूटी आकारू नये’

Smiley face < 1 min

नागपूर : भूसंपादन प्रकरणात वाढीव मोबदल्याकरिता कोर्ट फी स्टॅम्प ड्यूटी न आकारता प्रकरणे स्वीकारावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह भूसंपादन न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी यांना दिले आहेत.

आसाराम पेठे व इतर १४९ याचिकाकर्त्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पीठासीन अधिकारी यांच्याशी कोर्ट फी स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याकरिता पत्रव्यवहार केला. त्या पत्राला याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भूमिसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. भूसंपादनाच्या जुन्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदल्याकरिता प्रकरण दाखल करताना स्टॅम्प ड्यूटी भरणे आवश्यक होते. परंतु, आता नवीन कायद्यानुसार त्यात वाढीव मोबदल्याचे प्रकरण दाखल करताना स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याचा उल्लेख नाही.

egram

महाराष्ट्र कोर्ट फीस स्टॅम्प ड्यूटी कायद्यातसुद्धा भूसंपादन न्यायाधिकरणात प्रकरण दाखल करताना कोर्ट फीस स्टॅम्प ड्यूटीची तरतूद नाही, असा निष्कर्ष काढला. याचिकाकर्त्याचे प्रकरण कोर्ट फीस स्टॅम्प ड्यूटी न मागता स्वीकारावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, लवकरच महाराष्ट्र कोर्ट फी कायद्यात दुरुस्तीकरिता प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे सरकारने सुनावणीदरम्यान नमूद केले. पुढील सुनावणी १७ जूनला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. संतोष चांडे, अ‍ॅड. सुनीता कुळकर्णी, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App