कांदा उत्पादकांना ५०० कोटींचे अनुदान द्या; राज्य कांदा उत्पादक संघटनेची मागणी

Smiley face < 1 min

नाशिक – जिल्ह्यात अनेक भागात अजूनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे अजुनही कांदा चाळीमध्ये पडुन आहे. उशिरा काढलेला रब्बी कांदा हवामान बदलामुळे चाळीतच सडू लागल्याने कांद्याच्या वजनात ३० टक्क्यांपर्यंत घट होत आहे.आता या प्रतिकूल परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार मिळुन कांदा उत्पादकांना पुढे आले पाहीजे. यासाठी किमान ५०० कोटींचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून जाहीर करावे.तसेच त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेची असल्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

वाचा:  गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी काहीच केले नाही - कृषीमंत्री तोमर

जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांचे प्रश्न समजुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्यावतीने प्रमुख पदाधिकारी यांचा कसमादे भागातील सटाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव या तालुक्यात नुकताच दौरा पार पडला. मोठ्या अपेक्षेने साठवलेला कांदा सध्या बाजारात ५०० ते ६०० रूपयाने विकला जातो आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती यावेळी शेतकऱ्यांनी मांडली.

प्रतिक्विंटल कांद्याला साठवणूक प्रक्रियेपर्यंत १००० ते १२०० रुपये खर्च येत असताना बाजारात ५०० ते ६०० रुपये सरासरी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. तसेच यापूर्वी उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेलेल्या कांद्याला फरक देण्यात यावा, असे असताना या गंभीर समस्येबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार हे दोन्हीही उदासिन असून एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

वाचा:  मराठी पाऊल पडते पुढे! जुन्नरच्या सुपुत्राचे कोरोना औषधाच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण संशोधन

या दौऱ्यात वणी, अभोणा, कळवण, देवळा, सटाणा, नागपुर, मुंगसे येथे जाऊन बाजार भाव आणि विक्री व्यवस्थेची पाहणी केली. संपर्क दौऱ्यात संघटनेचे अध्यक्ष भारत दीघोळे, प्रवक्ते शैलंद्र पाटील, संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, संघटक कृष्णा जाधव, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे सरचिटणीस दुष्यांत पवार, विलास रौदळ,किरण मोरे यांच्यासह कांदा उत्पादक सहभागी होते.

अन्यथा जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्या दालनात कांदा टाकणार

वाचा:  राज्यात पावसाचा जोर ओसरणार; हवामान खात्याचा अंदाज

दरम्यान, राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे कांदा उत्पादकांच्या रास्त मागण्या मान्य करून किमान ७०० ते ८०० रुपये अनुदान जाहीर करून न्याय द्यावा. अन्यथा कांदा उत्पादक संघटनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन करून जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या दालनात कांदे टाकुन निषेध नोंदवला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App