दूध उत्पादकांचा १ ऑगस्टला राज्यव्यापी एल्गार

Smiley face 2 min

मुंबई : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस तापत आहे. किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती उद्या १ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी दूध एल्गार करणार आहे. चावडीवर दुग्धाभिषेक घालून सरकारचा निषेध करणार आहे. तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलीटर १० रूपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे.   

दूध उत्पादकांचे आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याची हाक किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीनी दिली आहे. गाईच्या दूधाला ३० रूपये प्रतीलीटर दर द्यावा, तसेच राज्य सरकारने प्रति लिटर १० रूपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची मागणी शेतकरी समितीने केली आहे.

वाचा:  कमी भांडवलात सुरू करा हे ४ फायद्याचे व्यवसाय

किसान सभेचे नेते डॉ.अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले की, दुधाला प्रति लिटर किमान ३० रुपये भाव मिळावा आणि राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.

केंद्र सरकारने बाहेरच्या देशातून दहा लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा, देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान पन्नास रुपये अनुदान द्या, या मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने २० जुलै पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे.

वाचा:  टिकटॉकच्या खरेदीसाठी 'या' दोन कंपन्यांमध्ये चुरस

आंदोलनाचा दुसरा टप्पा उद्या शनिवारपासून (ता.१ ऑगस्ट) सुरु होत आहे. उद्या राज्यभर गावोगावी चावडीवर दुधाचा अभिषेक घालत व निदर्शने करत हे आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला ३० ते ३५ रुपये दर मिळत होता. मात्र लॉकडाऊनमुळे दूध मागणी घटल्याने दुधाचे भाव १७ रुपयांपर्यंत खाली कोसळले.

शेतकऱ्यांना अशा संकटात मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रति दिन १० लाख लिटर दुध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे किमान २५ रुपये दराची हमी देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र ही योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील ७६ टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले. परिणामी सरकार प्रतिदिन दहा लाख लिटर दूध खरेदी करू शकले नाही.

वाचा:  लोकहितासाठी सत्याच्या बाजूने ठाम उभे रहा, अशोक गेहलोत यांचे आमदारांना आवाहन

शेतकऱ्यांना यामुळे पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरू असतानाही दुधाचे खरेदी दर यामुळे सतरा रुपयांपर्यंत खाली आले. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता दूध विकत घेण्याऐवजी किंवा कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना मदत करावी, आणि प्रति लिटर दहा रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे अशी मागणी आहे. उद्यापासून होत असलेल्या अंदोलनात सहभागीग होत अंदोलन अधिक तीव्र करावे असे अवाहन किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे.

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App