केंद्रीय मंत्री दिसतील तिथे कांद्याने झोडपू; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

Smiley face 2 min

टीम ई ग्राम – कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंबेगाव तालुक्याचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येणार असे लक्षात आल्याबरोबरच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत लोटण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असेही बांगर म्हणाले.

बांगर म्हणाले की, कांद्याचे दर ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सात ते नऊ रुपये प्रती किलो होते. त्यानंतर कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा झाली. सध्या २५ ते २७ रुपये प्रती किलो कांद्याचे बाजारभाव झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर संताप व्यक्त करत त्यांनी केंद्रीय मंत्री जेथे दिसतील तेथे त्यांना कांद्याने झोडपून काढू. त्याबरोबर केंद्र सरकारचा शेतकरीविरोधी चेहरा जनतेसमोर आणू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

वाचा:  गुलाबी बोंड अळीवर विषारी कीटकनाशकांचा पर्याय अखेरचा; त्याआधी करा या तंत्राचा वापर

कांदा निर्यात बंदी लागू केल्याचे पडसाद आंबेगाव जुन्नर शिरूर खेड या तालुक्यात उमटले आहेत. शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. पुणे जिल्यातील आंबेगाव, खेड, जुन्नर, शिरूर हा परिसर कांद्याचे आगर म्हणून ओळखला जातो. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी एक एकरपासून ते ३० एकर क्षेत्रापर्यंत कांदा पीक घेतात. यावर्षी एप्रिल आणि मे महन्यामध्ये कांद्याला बाजारभाव नव्हते. तसेच लॉकडाऊनमुळे वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली होती. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी उत्पादित झालेला कांदा बराखीमध्ये साठावून ठेवला होता.

वाचा:  शेतकरी उध्वस्त होत असताना मंत्री झोपले होते का?; राधाकृष्ण विखे पाटलांची टीका

गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून वाहतूक सुरळीत झाल्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावातही सुधारणा झाली आहे. मंचर आणि लोणी (ता.आंबेगाव) येथे कांदा लिलाव केले जातात. दर आठवड्याला सरासरी ३० ते ३५ हजार कांदा पिशव्या शेतकरी विक्रीसाठी आणतात. पण कांदा निर्यात बंदी लागू केल्यामुळे बाजारभाव घटण्याची शक्याता कांदा व्यापार्यांनी केली आहे.

दरम्यान, निर्यातीसाठी अनेक व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी करून ठेवला आहे. काही कंटेनर निर्यातीसाठी बंदरावर उभे आहेत. त्यांच्याही समोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. एकंदरीत या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा निर्यातदार यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. केवळ बिहार राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता कांदा निर्यातीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी बांगर यांनी केली आहे.

वाचा:  सावधान! राज्यात ढगफुटींच्या घटनांमध्ये होणार वाढ; महाराष्ट्र बनतोय ढगफुटींचा प्रदेश

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App