‘या’ तालुक्यांतच होणार ‘जलशक्ती’ ची कामे

Smiley face < 1 min

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाला ‘डीपीडीसी’कडून अठरा कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून बचत असलेल्या निधीतून ‘जलशक्‍ती’ अभियानांतर्गत कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय झालेला आहे. साडेसात कोटींचा निधी रावेर आणि यावल तालुक्‍यांमध्ये ‘जलशक्‍तीची कामे करण्यासाठी काढण्यात आला होता. याबाबतची बरीच चर्चा होऊन कामे थांबविण्याच्या मागणीने कामांना विराम लागला होता. मात्र, ‘जलशक्‍ती’ची कामे मंजूर झाल्याप्रमाणे रावेर व यावल तालुक्‍यांतच होणार आहेत.

जलशक्‍ती’च्या कामांबाबत सुरू असलेल्या घोळासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक बोलाविली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, सभापतींसह सदस्य मधू काटे, नानाभाऊ महाजन आदी उपस्थित होते.

वाचा:  कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा

जलशक्‍ती अभियानांतर्गत मंजूर कामांत जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी रावेर आणि यावल येथे कामांना परस्पर सुरुवात केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. याबाबत ‘लघुसिंचन’चे कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी दिशाभूल करीत परस्पर कामे टाकण्याच्या मुद्यावरून ‘जलशक्‍ती’च्या कामांना ‘स्थायी’मध्ये स्थगिती आणण्यात आली होती.

मात्र, ही स्थगिती जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत उठविण्यात आली होती. या वादात कामे रखडली होती. मात्र, आजच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी या कामांबाबत सविस्तर माहिती देत जलशक्‍ती’ची कामे केंद्राकडून झालेल्या सर्वेनुसार मंजूर असल्याचे सांगितले. यावरून मार्ग काढत जलशक्‍ती’ची कामे रावेर आणि यावल तालुक्‍यांतच करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी होकार दर्शविला.

वाचा:  शाब्बास रे पठ्ठ्या! शेती अशी केली की, पाहून अधिकारीही झाले हैराण

लघुसिंचन विभागांतर्गत होणाऱ्या ‘जलयुक्‍त शिवार’च्या कामांसाठी १२ कोटी ४१ लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. हा निधी खर्च करण्याचे सांगत २०२१-२२ वर्षासाठी लघुसिंचन विभागांतर्गत होणाऱ्या दुरुस्ती व नवीन कामांसाठी २२ कोटींचा निधी देण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी सांगितले. यासाठीचे नियोजन आत्तापासून तयार करून ठेवावे, म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामांना तत्काळ सुरुवात करता येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

वाचा:  धक्कादायक! वाढीव विज बिलामुळे एकाची आत्महत्या

आजच ई-ग्राम ॲप्लिकेशन प्ले- स्टोअर वरून डाउनलोड करा, डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App